प्रदेश के सवा चार लाख शिक्षकों को तबादले की सुविधा से वंचित
करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की बंदिश से अब शिक्षक परेशान हो रहे हैं। एक ओर विभाग ने तबादला नीति जारी कर शिक्षकों को तबादले का अधिकार दिया है। वहीं, दूसरी ओर 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की शर्त लगाकर आवेदन करने से रोक दिया गया। शिक्षक संघ के पदाधिकारी मनीष सागर ने कहा कि जिन शिक्षकों ने जनगणना में शासन का कार्य किया उन्हें भी ट्रासंफर में मौका नहीं दिया गया। अब जो भी शिक्षक स्वैच्छिक तबादले के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें कम्प्यूटर में लॉगिन करने पर एक ही जवाब मिल रहा है कि उनकी उपस्थिति 90 प्रतिशत से कम है।