आदर्श आचार संहिता लगने के वाद पंचायत रेत खदान गोतरा का हुआ शुभारंभ –छोटे गोतरा का नाम आ रहा सामने -कही विधानसभा चुनाव प्रभावित कर रहे रेत माफिया —-रवि शुक्ला की रिपोर्ट
*पंचायत रेत खदान गोतरा की अवैध वसूली*
*भ्रष्टाचार में अवैध उत्खनन पर सरपंच सचिव संलिप्त*
सीधी/ मझौली। गोतरा पंचायत में अवैध रेत का उत्खनन जोरों से किया जा रहा है रेत माफिया धौंस दिखा कर जबरजस्ती रेत का उत्खनन करते हैं नाउन को किसी प्रकार का शासन का डर और ना ही प्रशासन का डर है रेत खदान रेलवे लाइन के परिसीमा के अंदर से रेत का उत्खनन किया जा रहा एवं रेलवे के जमीन का खनन माफिया कर रहे उपयोग रेत खदान में फोर व्हील ट्रैक्टर , 407 के अलावा अन्य बाहन प्रतिबंधित है लेकिन रेत माफिया हाईवा तथा बाडी गाड़ी से लगातार उत्तर प्रदेश और बिहार में रेट का सप्लाई किया जा रहा है रेत खदान में पोकलैंड मशीन तथा हाईवा से निकासी किया जा रहा है। परंतु नियम केवल मजदूरों से निकलवाने का है लेकिन सभी नियमों की ताक पर मशीनों के द्वारा रेत का उत्खनन किया जा रहा है।अवैध निकासी शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक मशीनों से अवैध उत्खनन करते हैं , रोजाना लाखों रुपए की वसूली की जा रही है जबकि सरकारी नियम कुछ और है वसूली कुछ और की जाती है
सरकार के नियम है- ट्रैक्टर का रेट 125QM मीटर है 375 QM तथा लेवर चार्ज 325 रुपए है ।हाईवा का रेट – 14*125 है लोडिंग सहित 2500 है ।
लेकिन वसूली कि जा रही है ट्रैक्टर की 2000 रुपए, हाईवा 8000 रुपए की जा रही है। इस अवैध उत्खनन पर सरपंच एवं सचिव भी संलिप्त हैं।ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि रेत खदान के संचालन में बड़े-बड़े रेत माफियाओं का पैसा लगा हुआ है, जबकि पंचायत को स्वीकृत की गई खदान मे यदि किसी भी प्रकार से अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया तो उसकी पूर्ण जवाबदेही ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव की होगी साथ ही उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। ऐसा सख्त नियम शासन द्वारा पंचायतों को आवंटित रेत खदान हेतु बनाई गई नई रेत नीति में उल्लेखित है।
आपको वताते चले कि आखिर कौन हैं छोटे गोतरा आखिर क्या वजह है कि छोटे का नाम वार वार सामने आ रहा है आखिर जिम्मेदार क्यू चुप्पी साधे हुए है आखिरकार गोतरा पंचायत पर क्यो मेहरवान है चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव प्रभावित करने का तरीका तो नहीं —
धौहनी विधानसभा में माफियाओ के कब्जे में आखिर कव पडेगी चुनाव आयोग की नजर आखिरकार छोटे गोतरा एवं सचिव गोतरा के ऊपर जिला कलेक्टर की कव पडेगी नजर अवैध वसूली का पैसा चुनाव प्रभावित करने में क्या सफल हो जाएंगे माफिया —-
चुनाव आयोग के लिए सुलगता हुआ सवाल ——-