ग्वालियर । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यप्रदेश में बन रहे आवासों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फोटो वाली टाइल्स लगाने के आदेश पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार गरीबों को घर उपलब्ध कराती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी रहती है। पिछले दिनों योजना के डायरेक्टर ने आदेश दिया कि जो भी आवास बनाये जाएँ उसपर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फोटो वाली टाइल्स लगाईं जाये। आदेश के खिलाफ ग्वालियर के संजय पुरोहित के हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की।
संजय पुरोहित ने जनहित याचिका में इस आदेश को सत्तारूढ़ पार्टी का चुनावी फायदा उठाने का हथकंडा बताया। याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील अंकुर मोदी ने कहा कि इन आवासों पर जनता का पैसा खर्च होता है लेकिन सरकार टाइल्स लगवाकर चुनावी फायदा लेना चाहती है जो अनुचित है। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।