भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है| बैठक में कई महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई| कैबिनेट बैठक के फैसले के बारे में सरकार के प्रवक्ता और जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी| प्रदेश के मेडिकल जगत के लिए सरकार ने सौगात दी है| 
प्रदेश के तीन मेडीकल कालेजो को एमसीआई की मान्यता दी गई है| खंडवा,विदिशा,रतलाम के कॉलेजों को मान्यता दी गई है| इसी सत्र से प्रवेश दिया जाएगा| पुलिस आरक्षक भर्ती युवतियों को छूट देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है| लम्बे समय से इसकी मांग की जा रही थी|
बैठक में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर मुहर लगाई गई है| इस एक्ट के तहत कोर्ट में वकीलों के कामकाज में बाधा डालने उन पर अनुचित दबाव बनाने पर एक से सात साल की सजा और दस हजार रू जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा तेन्दू पत्ता की चार सौ करोङ रू राशि का वितरण जल्द करने का फैसला किया गया है| चीन के द्वारा सोयाबीन पर लगे प्रतिबंध पर भी जल्द मजबूत कदम उठाया जाएगा|
भांजियों को मिला तोहफा
प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती में युवतियों को ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की छूट देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में मंजूर किया गया है| अभी युवतियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 158 सेंटीमीटर है जिसे घटाकर 155 सेंटीमीटर किया गया है| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी । सरकार के इस निर्णय का लाभ सहायक उपनिरीक्षक कंप्यूटर, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर और आरक्षक के पदों पर होने वाली भर्ती में मिलेगा। इसके अलावा पिछले साल नर्मदा नदी के दोनों तट पर लगाए गए उद्यानिकी पौधों का सत्यापन कराया जाएगा। सरकार ने इस साल एक करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। विभाग ने तय किया है कि जितना बजट उतने ही पौधे लगाए जाएंगे। घटिया पौधे देने के मामले में धार के उपसंचालक को शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। गुणवत्ताहीन पौधों की सप्लाई करने वाली नर्सरी के खिलाफ भी कार्यवाही होगी।
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
-खंडवा जिले में सिंचाई योजना के लिए भूअर्जन एवं पुनर्वास के राशि मंजूर
-ग्वालियर मेडिकल में कैंसर के इलाज के लिए मशीन खरीदने की अनुमति
-कार्यभारित स्थापना में कार्यरत एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी
-सोयाबीन को लेकर मप्र का एक प्रतिनिधि मंडल चीन जायेगा, ताकि मप्र का सोयाबीन चीन निर्यात किया जा सके
-राजस्व संहिता में राहत राशि में संशोधन को मंजूरी
-फसल नुकसान में रहत राशि बढ़ाई गई, केले, निम्बू सहित अन्य में
-जेम से खरीदी में मप्र देश में अव्वल राज्य बना
-23 जुलाई को एससी/एसटी के बच्चों का छात्रावास प्रवेश उत्सव एक साथ मनाया जाएगा
-न्यायालय के अंदर निजी सचिवों और निजी सहायको की मांग हुई पूरी
-एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को मिली मंजूरी
-जबलपुर मेडिकल कॉलेज में न्यूरो डिपार्टमेंट के लिए 75 पदों को मंजूरी