पटना : बिहार की गिरती शिक्षा व्यवस्था और सरकार की नीतियों को लेकर न केवल शिक्षक बल्कि छात्र भी बेहद खफा है. अपनी इसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए बिहार के शिक्षक और छात्रों ने आज उपवास रखा है. दरअसल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार ने लगातार गिर रही शिक्षा व्यवस्था के सुधार को लेकर सरकार से मांग कर रही थी.![](http://mangalbharat.com/wp-content/uploads/2018/07/download-25.jpg)
![](http://mangalbharat.com/wp-content/uploads/2018/07/download-25.jpg)
सरकार की अनदेखी से दुखी पार्टी ने आज गुरु पूर्णिमा के लिए शिक्षा सुधार और शिक्षकों का सत्कार कार्यक्रम चलाया है. जिसमें पार्टी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षा में अहम योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करेगी. वहीं राज्य की गिरती शिक्षा व्यवस्था पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए शिक्षक और छात्र एक साथ उपवास रखेंगे्
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपाध्यक्ष जीतेंद्र नाथ के अनुसार बिहार में लगातार शिक्षा में गिरावट आ रही है. बिहार में शिक्षा व्यवस्था का आलम यह है कि आज कोई भी परीक्षा समय पर नहीं हो रही है. यदि कोई परीक्षा समय पर हो भी गई तो उसमें तमाम तरीके की गड़बड़ियां की पूरी गुंजाइश मौजूद होती हैं. बीते कुछ सालों से, परीक्षा में धांधलेबाजी और परीक्षाओं में गड़बड़ी की खबरें भी लगातार सामने आ रही है. ऐसा लगने लगा है कि बिहार में शिक्षा महज एक मजाक बन कर रह गई है.
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपाध्यक्ष जीतेंद्र नाथ ने बताया कि वह बीते एक साल से बिहार सरकार को लगातार सुझाव दे रहे हैं. हमने अपने सुझाव में सरकार से शिक्षा सुधार से संबंधित उपयुक्त कदम उठाने की मांग की थी. दुखद है कि तमाम प्रयासों के बावजूद बिहार सरकार ने शिक्षा सुधार से संबंधित कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं. लिहाजा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने शिक्षा के सुधार के लिए एक लंबा कार्यक्रम तैयार किया है. शिक्षा सुधार की मांग के साथ जनता में जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा.
उन्होंने बताया कि शिक्षा सुधार कार्यक्रम के तहत हमने सरकार से कुछ मांग की है. इसमें सबसे अहम मांग योग्य शिक्षकों को ही शिक्षण कार्य देने की बात कही गई है. हमने सरकार से मांग की है कि अयोग्य शिक्षकों को शिक्षण के कार्य से कार्य से बाहर करते हुए उन्हें दूसरे उपयोगी कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाए. इसके साथ हमने सरकार से समान कार्य-समान वेतन की भी मांग की है. हमने सरकार से मांग की है कि समान कार्य-समान वेतन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका को बिहार सरकार वापस ले.