सरकार बताए, सौरभ शर्मा मामले में चालान पेश क्यों नहीं किया: नायक .
मप्र कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पत्रकारों से चर्चा में सौरभ शर्मा मामले में आरोपियों को जमानत मिलने पर सरकार और लोकायुक्त संगठन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मप्र में सौरभ शर्मा मामला लोकायुक्त और सरकार की मिलीभगत का ताजा उदाहरण बनकर सामने आया है। लोकायुक्त संगठन की लापरवाही के चलते विशेष लोकायुक्त अदालत से पूर्व आरक्षक सौरभशर्मा, उसके सहयोगी चेतन सिंह और शरद जायसवाल को जमानत मिल गई। उन्होंने कहा कि निर्धारित 60 दिन में चालान पेश न कर पाने की यह नाकामी कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है। इस पूरे प्रकरण में लोकायुक्त की संदिग्ध भूमिका और सरकार की चुप्पी जनता के सामने सच्चाई को उजागर कर रही है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि सौरभ शर्मा मामले में चालान पेश न करने की नाकामी के पीछे कौन जिम्मेदार है?
भाजपा विधायक भगवानदास सबनानी को मिली हाईकोर्ट से राहत
भाजपा विधायक भगवानदास सबनानी के विधानसभा चुनाव को लेकर लगाई गई चुनाव याचिका मप्र उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने सबनानी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने एवं ईवीएम में छेड़छाड़ कर चुनाव जीतने के आरोप लगाते हुए चुनाव शून्य करने की याचिका लगाई थी। सबनानी ने 2023 में विधानसभा चुनाव भोपाल की दक्षिण-पश्चिम सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा को हराया था। उच्च न्यायालय में बुधवार को चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान पीसी शर्मा आरोपों से जुड़ा कोई भी तथ्य पेश नहीं कर पाए। जिसके बाद न्यायालय ने पीसी शर्मा की चुनाव याचिका को खारिज कर दिया। शर्मा ने याचिका में भगवानदास सबनानी पर सरकारी मशीनरी का उपयोग कर ईवीएम में छेड़छाड़ कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया था। सबनानी ने भोपाल की दक्षिण-पश्चिम सीट से 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पीसी शर्मा को 15 हजार 883 वोटों से हराया था।
दीदी कैफे से ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि : पटेल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्म-निर्भर एवं स्वावलंबी बनाना है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित आजीविका स्वाद संगम (दीदी कैफे) ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि करने का साधन बन रहे हैं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि स्व-सहायता समूह न केवल ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर रहे हैं बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बढ़ा रहे हैं। मंत्री श्री पटेल ने बुधवार को विकास भवन एवं भोपाल हाट बाजार ने समूहों द्वारा संचालित आजीविका स्वाद संगम (दीदी कैफे) का शुभारंभ किया।
गेहूं उपार्जन के लिए अब किसान नौ अप्रैल तक करा सकते हैं पंजीयन : राजपूत
राज्य सरकार ने किसानों से गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की तारीख बढ़ा दी है। अब किसान नौ अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों के हित में रबी विपणन वर्ष 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की अवधि 9 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में पंजीयन की अवधि 31 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई थी। मंत्री ने किसानों से आग्रह किया है कि जिन किसानों ने अभी तक पंजीयन नहीं करवाया है, वे 9 अप्रैल तक गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन जरूर कराएं। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये है और राज्य सरकार द्वारा 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है।